BERLIN. (hpd) Die Bundesregierung hat am 26. August 2015 den 25. Subventionsbericht beschlossen. Darin enthalten sind die Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen im Zeitraum von 2013 bis 2016. Demnach nehmen die staatlichen Subventionen an die Kirchen eine Spitzenposition ein und steigen ungebremst.
BERLIN. (hpd) Der ORF meldete gestern unter der Überschrift "Erzdiözese Wien: 150.000 Euro Defizit im Vorjahr", dass "die Erzdiözese Wien […] 2014 laut Kathpress ein Defizit von knapp 150.000 Euro hinnehmen [musste]." Allerdings hat die gleiche Erzdiözese im selben Zeitraum einen erheblichen Überschuss erwirtschaftet.
WIEN. (hpd/pur) Die Initiative gegen Kirchenprivilegien bezeichnet die am Donnerstag von IHS und Joanneum Research präsentierten Studie zur vorgeblichen Wertschöpfung der Kirchen als "nicht nachvollziehbar".
BERLIN. (hpd) Durch die "Transparenzoffensive" der katholischen Kirche kommt langsam ans Licht, weshalb sich die Bistümer im Hinblick auf ihre Finanzen bisher eher bedeckt gehalten haben: So nimmt die Kirche in Nordrhein-Westfalen quasi Darlehen bei sich selbst auf – und lässt den Staat die Zinsen zahlen.
Obwohl die Bundesregierung an allen Ecken und Enden spart: die kirchlichen Gehälter sind davon nicht betroffen. Im Jahr 2009 zahlte der Staat mehr als 442 Millionen Euro für kirchliche Personalkosten.
WEIMAR. (hpd) Von mal zu mal unlogischer werden die Versuche der Kirchenfunktionäre, die Subventionen für den Katholikentag 2018 in Münster zu erbetteln. In Ergänzung zum Bericht von Freitag sollen noch einmal die schönsten Floskeln belacht werden. Von Katholiken als Klimakämpfern und nicht messbarer Wohltätigkeit von Atheisten.
Thomas Pany stellt bei Telepolis einen Zusammenhang her zwischen der jüngst veröffentlichten Bilanz des Erzbistums Köln und der Kirchensteuer-Forderung der Kirche gegen einen Franzosen.
MÜNSTER. (hpd) Eine Entscheidung über den städtischen Zuschuss zum Katholikentag 2018 in Münster ist immer noch nicht gefallen. "Noch mehr Knete für Gebete?" fragte der WDR gestern und lud Organisatoren, Experten sowie Bürgerinnen und Bürger ein zur Diskussion ins LWL-Museum für Kunst und Kultur.
ERFURT. (hpd) Mehr als drei Jahre sind vergangen seit der Gründung der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Laizismus in und bei der Partei DIE LINKE Thüringen. Diese LAG hatte mit ihren Wortmeldungen für eine Politik zur Durchsetzung der verfassungsmäßig gebotenen Trennung von Staat und Kirche rasch für Furore und für das Missfallen bei maßgeblichen Parteifunktionären gesorgt.
Nach Auffassung des Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller sind die meisten Diözesen in Deutschland von einer umfassenden Transparenz in Finanzfragen noch weit entfernt.