Die Journalistin Tanja Kuchenbecker legt mit "Marine Le Pen. Tochter des Teufels. Vom Aufstieg einer gefährlichen Frau und dem Rechtsruck in Europa" ein Portrait der rechtspopulistischen Politikerin vor. Als Einführung ins Thema ist das locker geschriebene, aber etwas oberflächliche Werk empfehlenswert.
Ein "Ja" beim Referendum zu der geplanten Verfassungsreform in der Türkei bedeutet nach Auffassung von Özcan Mutlu (Grüne) das Ende der EU-Beitrittsverhandlungen. Gleiches gelte im Falle einer möglichen Wiedereinführung der Todesstrafe, betonte der Abgeordnete und stellvertretende Leiter der Deutsch-Türkischen Parlamentariergruppe im Interview.
Der österreichische Fernsehjournalist Roland Adrowitzer hat mit "Rechts um! Wie Europa abgewählt" wurde einen Sammelband mit Länderportraits zum Thema veröffentlicht. Die einzelnen Beiträge enthalten journalistische Beschreibungen – meist ohne analytischen Tiefgang – zur Entwicklung in einzelnen europäischen Ländern, können aber als erste Einführung in ein komplexes Thema genutzt werden.
Verschiedene statistische Erhebungen der jüngsten Vergangenheit nahmen sich zum Ziele die volksinterne (Nicht-)Religiosität der Bürgerinnen und Bürger zu messen und zwischen den unterschiedlichen Regionen eines Staates zu vergleichen. Inhaltliche und methodologische Schwächen sind allerdings dafür verantwortlich, dass die Ergebnisse einiger Erhebungen nicht sonderlich valide sind.
Ende November stellte die Bertelsmann-Stiftung eine für die EU repräsentative Befragung vor, aus der hervorging, dass Europa gespalten ist: Knapp die Hälfte der Bevölkerung sieht in der Globalisierung eine Bedrohung. Die Werte schwanken zwischen 36 Prozent in Großbritannien und 55 in Österreich, für den EU-Durchschnitt ergaben sich 45 Prozent. Die Anhänger rechtspopulistischer Parteien wie der AfD (78 Prozent), des französischen Front National (76) und der FPÖ in Österreich (69) sehen sich durch die Globalisierung deutlich stärker bedroht als die anderen EU-BürgerInnen.
Die Menschen in arabischen Ländern sehen die Europäische Union (EU) nach einer neuen Studie des Exzellenzclusters "Religion und Politik" mehrheitlich kritisch. "In nahezu allen untersuchten Staaten schätzt eine Minderheit der Befragten – zwischen 10 und 45 Prozent – die EU positiv ein", sagt der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Bernd Schlipphak vom Exzellenzcluster. "Diese skeptische Einstellung steht im Kontrast zu unseren früheren Befunden, wonach die Bevölkerung in Ländern Lateinamerikas, Asiens und des sub-saharischen Afrika die EU im Durchschnitt zu mehr als 70 Prozent sympathisch finden."
Europa wird nach dem Wahlsieg von Donald Trump schmerzlich zu lernen haben, sein altes Nachkriegsdenken zu überwinden und mehr Verantwortung zu übernehmen; Präsident Trump wird das bestimmt nicht für uns erledigen. Die Zeit der Pax Amerikana geht zu Ende! Auf der Tagesordnung steht jetzt eine europäische Armee mit eigenen handlungsfähigen Führungsstrukturen sowie mehr Verantwortung in der Nato.
Vom 10. bis 12. November trafen sich in Zagreb jene, die politische Bildung betreiben, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Schule. Ca. 400 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus europäischen Ländern diskutierten, informierten und vernetzten sich im Rahmen der von der Bundeszentrale für politische Bildung, DARE und anderen Einrichtungen hervorragend organisierten NECE-Konferenz 2016. Annette Barnscheidt vom Humanistischen Verband Deutschland (HVD), Bereich Lebenskunde, sieht darin eine wichtige Funktion des Verbandes im Hinblick auf europäische Demokratie und Menschenrechtsbildung.
Es ist tatsächlich passiert: die Wähler in den USA haben Donald Trump zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Die Reaktionen in den europäischen Hauptstädten reichen von Entsetzen bis zur Begeisterung. Das spiegelt sich auch in den Medien wider.
Zu einer gemeinsamen Tagung hatten die Friedrich-Ebert-Stiftung und die Humanistische Akademie eingeladen. Annähernd 100 Gäste trafen zusammen. Es folgten vier Stunden mit Statements und vehementen Diskussionen.
Wahrscheinlich werden sie bald auch noch für den Weltuntergang verantwortlich gemacht: Politisch, medial, aber auch gesellschaftlich ergeht momentan ein Bashing über drei Millionen Wallonen. Die belgische Region soll schuld sein daran, dass die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens CETA nun ins Wanken geraten ist. Die Vereinbarung mit Kanada, die Vorbild für andere Verträge sein soll, wurde vom Parlament der Wallonie in seiner unterschriftsreifen Form abgelehnt.
Die beiden Sozialwissenschaftler Michael Fischer und Robert Pelzer legen mit "Die Logik des Anschlags. Zur Zielwahl dschihadistischer Terroristen in Europa" auf Basis von Fallstudien und einem Planspielverfahren eine Analyse zum Thema vor. Dabei nehmen sie auch eine für die Präventionsarbeit bedeutsame Perspektive ein, die nicht mehr nach den Gründen für den Gewaltakt an sich, sondern nach dessen konkreter Umsetzung fragt.
Die Historikerin Carola Dietze rekonstruiert in ihrer Studie "Die Erfindung des Terrorismus in Europa, Russland und den USA 1858-1866" das im Titel Gemeinte anhand von fünf ausführlichen Fallstudien. Die Autorin beschränkt sich aber nicht nur auf eine Darstellung der Ereignisse, sondern bettet sie in ein ausdifferenziertes Analyseraster mit hohem Erkenntnisgewinn ein.
Der Politikwissenschaftler Josef Janning gibt der Bundesregierung eine Mitschuld an der Vertrauenskrise in der Europäischen Union. Sie sei in der Flüchtlingskrise, in der Staatsschuldenkrise und beim Streit um das Dublin-System mit Positionen hervorgetreten, die stärker und dominanter wahrgenommen worden seien als je zuvor. "Kooperative Systeme funktionieren jedoch nicht gut mit einem Hegemon, selbst wenn dieser noch so wohlwollend ist", warnte Janning im Interview.
Daniela Pisoiu sieht in der "IS-Generation" eine politische Subkultur als Widerstand gegen den politischen Mainstream. Tiefe religiöse oder ideologische Kenntnisse scheinen zweitrangig zu sein. Die Priorität liegt auf sofortigem Handeln.