Soll ein Philosophieunterricht bald als Ersatzfach für konfessionellen Religionsunterricht in nordrhein-westfälischen Grundschulen angeboten werden? Ein entsprechender Antrag der Grünen-Landtagsfraktion wurde im Ausschuss für Schule und Bildung diskutiert.
Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) in Münster hat am 9. November 2017 nach knapp zwanzigjährigem Rechtsstreit entschieden, dass der Zentralrat der Muslime in Deutschland e. V. (ZMD) und der Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland e. V. (IR) keinen Anspruch gegen das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) auf allgemeine Einführung islamischen Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen haben. Die klagenden Islamverbände sind keine Religionsgemeinschaften im Sinne des Grundgesetzes.
Die SPD-Fraktionsbeauftragte für Kirchen und Religionsgemeinschaften Kerstin Griese hält gegenüber dem Deutschlandfunk den Religionsunterricht für wichtig, damit Kinder "miteinander und voneinander lernen".
In Irland dominiert die katholische Kirche den Bildungsbereich. Sogar an staatlichen Schulen durfte sie bislang Kindern Unterricht im Glauben erteilen. Das soll sich nach dem Willen der zuständigen Schulbehörde nun ändern.
Bereits im September letzten Jahres wurde der konfessionell gebundene Religionsunterricht an Gymnasien in Luxemburg abgeschafft. Nun wird der Kurs auch an Grundschulen fortgesetzt.
Für Zündstoff haben jüngst aufgetauchte Auszüge einer Rede eines schottischen Parlamentsmitglieds gesorgt: Darin fordert er nach Angaben der katholischen Kirche die Abschaffung des katholischen Unterrichts in Schottland. Die Bischöfe sind erbost.
In Irland könnte der Religionsunterricht schon bald als verpflichtendes Kernfach abgeschafft werden. Laut aktuellen Medienberichten plant der Nationale Lehrplan-Rat eine entsprechende Reform, die schon länger zur Diskussion steht.
Laut Bericht der russischen Zeitung Kommersant könnte bald Unterricht in orthodoxer christlicher Kultur zum Lehrplan der Schulen in Russland gehören. Kritiker hatten bereits im August bei Ernennung der strenggläubigen orthodoxen Christin Olga Wasiljewa zur Bildungsministerin vor einer solchen Entwicklung gewarnt.
Luxemburg machte es vor und schaffte mit dem Beginn des neuen Schuljahres den Religionsunterricht als reguläres Unterrichtsfach ab. Eine aktuelle Umfrage ergab jetzt, dass mehr als zwei Drittel der Deutschen das im eigenen Bildungssystem ebenfalls befürworten.
Seit gestern findet an Gymnasien in Luxemburg kein Religionsunterricht mehr statt. Damit wurde ein wichtiger Schritt für die Trennung von Kirche und Staat vollzogen.
Die Zuwanderungsdebatte macht der Öffentlichkeit bewusst, dass die Zeiten der Vergangenheit angehören, in denen vorwiegend zwei Kirchen mit einem Buch das Wertegerüst unserer Gesellschaft bestimmten oder zu bestimmen meinten. Deutschland ist kulturell vielfältig, nicht nur wegen einer wachsenden Zahl an Flüchtlingen. Die einen begrüßen dies, bei anderen werden Ängste geweckt. Integration ist das Zauberwort, Zergliederung der Gesellschaft in kulturell und schlimmstenfalls auch räumlich getrennte Subkulturen mit Recht ein Schreckgespenst.
WUPPERTAL. (hpd) Religiöse Führer unter Anleitung der katholischen Schulministerin in NRW haben sich neulich gegenseitig versichert: "Der staatlich verantwortete Religionsunterricht ist somit auch ein wesentlicher Beitrag zur ethischen Bildung junger Menschen. Er trägt dazu bei, dass sie die Kompetenz erwerben, ihr Leben auch in der Verantwortung für andere und für das gesellschaftliche Miteinander zu gestalten." Dazu wurde eine "Gemeinsame Erklärung zum Religionsunterricht in NRW" verabschiedet.
MARBURG. (hpd) Der Jahrhunderte alte Kampf von Sunniten gegen Schiiten; die Bestrebungen, über heutige Menschen mittels eines mittelalterlichen Gesetzbuches, genannt Scharia, zu herrschen; die terroristische Bewegung namens "Islamischer Staat” und die Vielfalt weiterer islamischer Terror-Organisationen; und nicht zuletzt die zunehmende Empfänglichkeit für islamische terroristische Botschaften selbst bei Muslimen, die in westlichen Staaten aufgewachsen sind – all dies ist nicht denkbar ohne den Koran.
BERLIN. (hpd) Gestern unterzeichnete der Regierende Bürgermeister von Berlin eine Vereinbarung, nach der die Zuschüsse des Landes für die drei großen Anbieter des Religions- und Weltanschauungsunterrichts um insgesamt 6 Millionen Euro erhöht wurden.