Neun Millionen Euro aus dem allgemeinen Steueraufkommen wird das Land Berlin in diesem Jahr für den katholischen Religionsunterricht an staatlichen Schulen bezahlen. Dies kritisiert der Berlin-Brandenburger Landesverband des Internationalen Bundes der Konfessionslosen und Atheisten (IBKA). Während das Vermögen des Erzbistums erneut angewachsen ist, bleibt sein finanzieller Eigenanteil am Religionsunterricht mit 5,6 Millionen Euro weit unter dem staatlichen Beitrag.
Nicht selten hört man in den politischen und gesellschaftlichen Debatten, dass es an der Zeit sei, Betroffene selbst zu Wort kommen zu lassen, anstatt über sie zu sprechen. Und mittlerweile tauscht man sich öfter mit (selbsternannten) "VertreterInnen" von MigrantInnen aus, wenn es um die Themen Integration und Teilhabe geht. Naïla Chikhi fragt sich in diesem Kommentar für den hpd, ob man aber tatsächlich auch die Stimme der stillen Mehrheit hört oder an "selektivem Hören" leidet.
Der Offene Brief des Humanistischen Verbandes Deutschlands (HVD) – Niedersachsen an den niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne im November 2020 hat zu Kommentaren und Stellungnahmen auf der Website des Humanistischen Pressedienstes (hpd) geführt. Auf die Fragen, Einwände und auch Angriffe, die aus der säkularen Szene formuliert wurden, reagiert der HVD Niedersachsen mit einer Klarstellung.
Ein Gesetz aus dem Jahr 2006 sollte Schulen nicht nur verpflichten, katholischen Religionsunterricht anzubieten, sondern es Kindern und Jugendlichen auch ermöglichen, evangelischen, muslimischen oder jüdischen Religionsunterricht erhalten zu können. Im nordostspanischen Katalonien findet in diesem Schuljahr ein Pilotprojekt zum muslimischen Religionsunterricht statt.
Die beiden christlichen Großkirchen pflegen in der Kirchenrepublik Deutschland ihre Paralleljustiz. Von der katholischen Kirche kennt man das spätestens seit Bekanntwerden des Missbrauchsskandals, doch auch die evangelische Kirche ist ein Staat im Staate: Mittels eigener "Verfassung" entscheidet sie, wer den Religionsunterricht an staatlichen Schulen erteilen darf.
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) behauptet, dass die Bergpredigt Jesu als Kompass für politisches Handeln angesehen werden könne und eine Richtschnur für ein friedliches Zusammenleben in der Welt sei. "Der Mensch soll die Erde gestalten, aber er soll nicht selbst Gott spielen", so der Regierungschef. Aus dem christlichen Menschenbild folge, dass das Leben in jeder Phase geschützt werden müsse.
Die Humanisten des Humanistischen Verbandes Österreich (HVÖ) sind wütend. "Die Regierungsvorlage zum Ethikunterricht zwingt Nicht-Religiöse zu einem Ersatz von etwas, was nicht ihre Sache ist." Das sagt Gerhard Engelmayer, der Präsident des HVÖ. "Gleichzeitig betont sie die Wichtigkeit von Ethikunterricht, schließt aber alle Religiösen dabei aus."
Den beiden großen Kirchen laufen seit Jahren in Scharen die Mitglieder davon, weshalb diese nach neuen Strategien suchen, um Menschen vom christlichen Glauben zu überzeugen. Eine davon ist die Priorisierung auf frühkindliche Bildung in Kitas und Schulen. Jedoch kann ein bekenntnisorientierter Religionsunterricht heutzutage aus guten Gründen kein zukunftsfähiges Konzept mehr darstellen. Ein Kommentar von Constantin Huber.
Die Piratenpartei Hessen fordert einen gemeinsamen neutralen Ethik- und Weltanschauungsunterricht für alle Schüler anstelle eines Bekenntnisunterrichts, in dem die Kinder nach der Religion der Eltern getrennt unterrichtet werden.
Die hessische Landesregierung beendet die Zusammenarbeit mit dem türkischen Moscheeverband Ditib. Bislang hatte der aus Ankara gesteuerte Verband Zugriff auf Schüler innerhalb des islamischen Religionsunterrichts.
Vergangene Woche wurde in Mainz über die Existenzberechtigung des Religionsunterrichts und die Alternative "Ethik für alle" diskutiert. Anlass war die Forderung der Landesschüler*innenvertretung Rheinland-Pfalz vom Herbst nach einer Abschaffung des konfessionellen Religionsunterrichts zugunsten eines gemeinsamen philosophischen Faches für alle.
Der Oberste Gerichtshof der Autonomen Region Valencia hat die Klage einer Vereinigung von Religionslehrern abgewiesen, die eine Ausdehnung der wöchentlichen Unterrichtszeit erreichen wollte. Das Gericht sah keine Notwendigkeit für mehr als wöchentlich 45 Minuten Religionsunterricht.
Selten hat wohl eine Neuregelung im Bereich der Unterrichtspflicht religiöse wie religionsfreie Gruppen ähnlich entrüstet. Die walisische Bildungsministerin Kirsty Williams jedoch hat genau das erreicht. In Zukunft wird nicht nur sexuelle Aufklärung verpflichtend, sondern auch der Religionsunterricht.
Am 29. November 2019 haben der Hamburger Schulsenator und die Spitzen der christlichen, jüdischen und muslimischen Religionsgemeinschaften ein "bundesweit einzigartiges Konzept" vorgestellt. Demnach führt Hamburg als erstes Bundesland einen religiösen Bekenntnisunterricht in interreligiöser Trägerschaft ein.
Die Bremische Evangelische Kirche (BEK) hat sich auf ihrem Kirchentag am 27. und 28. November unter anderem mit ihrer Jugendarbeit beschäftigt. Dabei ist es ein wichtiges Ziel der BEK, vorbei an gesetzlichen Regelungen wie der Landesverfassung, in den öffentlichen Schulen zu missionieren.