Bislang kann in Spanien nur die katholische Kirche bei der Steuererklärung begünstigt werden. Mit einem Antrag beim Justizministerium würde die Islamische Kommission dies gern ändern, um den zwei Millionen muslimischen Menschen im Land zu ermöglichen, einen Teil ihrer Steuerabgaben an die Kommission weiterzuleiten.
Immer mehr Schüler*innen in Rheinland-Pfalz wollen den konfessionsgebundenen Religionsunterricht abschaffen. Dieser hat laut Landesverfassung sogar zur "Gottesfurcht" zu erziehen, was von den Aktiven der Landesschüler*innenvertretung Rheinland-Pfalz als unzeitgemäßes Relikt angesehen wird, das zeitnah verändert und modernisiert werden soll. Ihre Forderungen sorgten in den vergangenen Wochen für rege Diskussionen in den Medien.
Wie erklärt sich die Ablehnung der Forderung der LandesschülerInnenvertretung nach einem konfessionsübergreifenden Weltanschauungsunterricht, nachdem alle von der Regierung vorgebrachten Argumente entweder falsch oder nicht stichhaltig sind? Vielleicht liegt der Hund auch hier mal wieder im allzu partnerschaftlichen Verhältnis von Kirche und Staat begraben.
Der Humanistische Verband Rheinland-Pfalz/Saarland e. V. (HVD RLP/Saar) begrüßt und unterstützt die Aufforderung der LandeschülerInnenvertretung (LSV) Rheinland-Pfalz an die Landesregierung, die längst überfällige Änderung des Art. 29 der rheinland-pfälzischen Verfassung vorzunehmen.
Vergangenen Monat forderte die Landesschüler*innenvertretung Rheinland-Pfalz die Abschaffung des konfessionellen Religionsunterrichts und dessen Ersetzung durch einen konfessionsunabhängigen, philosophischen Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler. Gegenwind kam aus Kreisen von Kirche und Politik. Letztere warf sogar mit juristischen Nebelkerzen.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die griechische Praxis zur Abmeldung vom Religionsunterricht, bei der explizit angegeben werden muss, dass das betroffene Kind nicht christlich-orthodox sei, als Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention gewertet. Bildungsministerin Karameus verspricht Änderung.
Der Humanistische Verband Rheinland-Pfalz/Saarland e. V. (HVD RLP/Saar) zeigt sich verständnislos über die Reaktionen des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz und der saarländischen Landtagsfraktionen anlässlich der aktuellen Kritik der LandesschülerInnenvertretungen (LSV) beider Bundesländer am gegenwärtigen, konfessionell gebundenen Religionsunterricht.
Seit dem 3. September 2019 läuft eine große Kampagne der Nordkirche für den Religionsunterricht. Der hpd hat bereits darüber berichtet. Dafür hat die Nordkirche mit mein-reli.de eine eigene Kampagnenwebsite eingerichtet, auf der sich Lehrer, Eltern und Schüler über den Religionsunterricht informieren sollen.
Der Humanistische Verband Rheinland-Pfalz/Saarland fordert eine Diskussion um
die Neuregelung des Religionsunterrichts im Saarland und plädiert für gemeinsamen Werteunterricht schon in der Grundschule.
Die Humanistische Gemeinschaft Hessen (HuGH) hat mit Schreiben vom 13. September Stellung genommen zu dem aktuell in Überarbeitung befindlichen Erlass "Religionsunterricht" des Hessischen Kultusministeriums. In ihrer Stellungnahme kritisiert die HuGH, dass der Erlass weiterhin einseitig von "Religionsunterricht", "Kirchen oder Religionsgemeinschaften", "Religionslehrerinnen und Religionslehrern" etc. spricht und eine Gleichstellung von "Weltanschauungsgemeinschaften", die "Weltanschauungsunterricht" erteilen, unterbleibt.
Vor Kurzem berichtete der hpd bereits über den Auftakt der aktuellen Propagandaoffensive der Nordkirche für den Religionsunterricht. In der Beilage des Hamburger Abendblatts "Himmel & Elbe" ist zu dieser Kampagne nun ein Interview erschienen, das eine kritische (und etwas polemische) Würdigung verdient.
Das Bundesland Hessen erprobt derzeit den nicht-bekenntnisorientierten Islamunterricht an seinen Schulen. Gegen diesen staatlichen Islamunterricht ohne Einflussnahme von islamischen Religionsgemeinschaften hatte der Zentralrat der Muslime einen Eilantrag auf Unterlassung beim Verwaltungsgericht Wiesbaden gestellt. Das Gericht wies den Antrag ab.
Am 3. September 2019 hat die Nordkirche eine Großkampagne für den konfessionsgebundenen Religionsunterricht in Norddeutschland gestartet. Das Motto lautet: "Raum für Fragen. Mein Religionsunterricht". Die Veranstaltung zieht mit einem aufblasbaren Kuppelzelt und viel Technik in 12 Städte, so dass alle drei Sprengel im Norden bedient werden können.
Der Religionsunterricht an unseren Schulen ist kein Bildungs-, sondern ein Missionsfach. Es gilt, diesen separierenden Religionsunterricht durch einen allgemein verbindlichen Ethikunterricht zu ersetzen, findet Jan-Christian Petersen von der Humanistischen Initiative Schleswig-Holstein. Seine Argumente für den Ethikunterricht in Schleswig-Holstein sind auf alle Bundesländer übertragbar.
Aktuell frohlocken die evangelischen Presseorgane über 50.000 konfessionsfreie oder anderen Religionen angehörige Schüler*innen, die am evangelischen Religionsunterricht teilnehmen. Dass diese Zahl dem großem Interesse an evangelischen Inhalten entspricht, dürfte anzuzweifeln sein.